सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय होगा, सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी सरकार

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नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा कि सरकार देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिहाज से एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी.

श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव आरके गुप्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकार कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी.’’ गुप्ता ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ‘वेतन पर श्रम संहिता-2017’ पर सत्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने अभी तक सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं किया है. न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये मासिक करने की खबरों को उन्होंने गलत बताया.
उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने संबंधित क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन पर सलाहकार बोर्ड के फैसले का अनुसरण करेंगे. राज्यों द्वारा निर्धारित वेतन केंद्र द्वारा तय की गयी सीमा से अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम बिलकुल नहीं हो सकता.

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) अनिल कुमार नायक ने कहा कि प्रस्तावित ‘वेतन पर श्रम संहिता 2017’ के लागू होने के बाद पूरे श्रम क्षेत्र में एकरूपता आएगी और सभी पक्षों के लिए लाभदायक स्थिति रहेगी.


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